केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा जोरों पर है। यह नया वेतन आयोग कर्मचारियों की तनख्वाह (salary) में बड़ा बदलाव ला सकता है। खबरों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से इसका काम शुरू हो सकता है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग आने से तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं।
8वां वेतन आयोग कब से शुरू होगा?
संभावित समय-सीमा
अभी 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक चल रहा है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग शुरू होगा। सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। इसलिए उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर 18 महीने लगते हैं, जिससे थोड़ी अनिश्चितता (uncertainty – अनिश्चितता) बनी हुई है।
फिटमेंट फैक्टर से तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी?
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor – तनख्वाह बढ़ाने का गुणांक) तनख्वाह बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम तनख्वाह 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसके लिए तीन विकल्पों पर बात हो रही है: 1.92, 2.08 और 2.86। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ, तो न्यूनतम तनख्वाह 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। यानी तनख्वाह में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है।
महंगाई भत्ता (DA) में क्या बदलाव होगा?
DA को नए सिरे से शुरू करना
हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA – महंगाई भत्ता) को नए तरीके से तय किया जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग में DA 53% है और जल्द ही इसमें 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA फिर से शून्य (zero – शून्य) से शुरू होगा। इससे तनख्वाह में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
8वां वेतन आयोग का गठन कब होगा?
सदस्यों की घोषणा
जनवरी 2024 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अभी घोषित (announce – घोषणा करना) नहीं हुए हैं। खबरों के अनुसार, अप्रैल 2025 तक तीन सदस्यों का पैनल बन सकता है, जो फिटमेंट फैक्टर और तनख्वाह बढ़ोतरी पर काम शुरू करेगा।
क्या 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होगा?
7वें वेतन आयोग का समय खत्म होने में अब एक साल से भी कम बचा है। लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो सकती है। इसलिए यह 2026-27 के वित्तीय वर्ष (financial year – वित्तीय वर्ष) में लागू हो सकता है।
संसद में हुई चर्चा
हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसद कंगना रनौत और टीएमसी सांसद सजदा अहमद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की समय-सीमा तय करने को कहा। उनका मानना है कि अगर रिपोर्ट समय पर आई, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा जल्दी मिलेगा।
वित्त मंत्री का जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट की समय-सीमा और बाकी फैसले सही समय पर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी केंद्र सरकार के 36.57 लाख कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी हैं।
क्या तनख्वाह में बड़ी बढ़ोतरी होगी?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया गया, तो तनख्वाह में 20% से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों का जीवन स्तर (living standard – जीवन स्तर) बेहतर होगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा (financial security – आर्थिक सुरक्षा) मिलेगी। लेकिन यह सब पैनल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
Conclusion: 8वां वेतन आयोग – उम्मीदों का नया दौर
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है। तनख्वाह में 20% से 30% तक बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट तैयार होने में देरी हो सकती है, लेकिन 2026 में इसके लागू होने की संभावना है। कर्मचारी और पेंशनभोगी अब इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके भविष्य को और बेहतर बना सकती है।
