बस्ती, 5 मई 2025: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बस्ती जिले के सभी तहसील मुख्यालयों – बस्ती सदर, हर्रैया, भानपुर और रूधौली में उप जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र भेजा। यह पत्र केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले की सराहना में था।
धन्यवाद पत्र में क्या कहा गया?
सुभासपा के जिलाध्यक्ष मनोज राजभर और राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मांग को पूरा करने का ऐलान किया है, जो एक साहसिक और स्वागत योग्य कदम है।
जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है?
धन्यवाद पत्र में कहा गया कि भारत में शोषित, उपेक्षित और वंचित समाज को उनका उचित हक दिलाने के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। यह फैसला वंचित समाज को कानूनी रूप से उनके अधिकार दिलाने का आधार बनेगा। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पहले की विपक्षी सरकारों ने इस मांग को नजरअंदाज किया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाकर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
सुभासपा में खुशी का माहौल
सुभासपा नेताओं ने कहा कि इस फैसले से पार्टी में खुशी की लहर है। उनका मानना है कि यह निर्णय सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।
धन्यवाद पत्र सौंपने में कौन-कौन शामिल थे?
धन्यवाद पत्र सौंपने वालों में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, जिनमें:
- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राम ललित चौधरी
- बौद्धिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष बृजभूषण मिश्रा
- प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पाण्डेय
- प्रदेश उपाध्यक्ष चतुर्भुज पाण्डेय
- युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राजभर
- महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी देवी राजभर
- मंडल उपाध्यक्ष पूजा चौधरी
- जिला सलाहकार अर्जुन राजभर
- युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुमार राजभर
- महादेवा विधानसभा अध्यक्ष रामप्रीत राजभर
- जिला महासचिव अनुराग सिंघानिया
- ब्लॉक अध्यक्ष अजय राजभर, विजय राजभर, जंगीलाल राजभर, दिनेश राजभर
- किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जगनारायण चौधरी
निष्कर्ष
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। यह कदम न केवल वंचित और शोषित समाज को उनका हक दिलाएगा, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देगा। सुभासपा का यह कदम दर्शाता है कि वे सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले का पूरी तरह समर्थन करते हैं।
