प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) केंद्र सरकार की एक नई योजना है। इसका मकसद युवाओं को पहली नौकरी दिलाना और कंपनियों को नए कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहन देना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी।
सरकार ने इस योजना के लिए करीब 99,446 करोड़ रुपये का बजट रखा है। लक्ष्य है दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा करना। इसमें से लगभग 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी करने वाले होंगे।
योजना के दो मुख्य हिस्से
भाग ए – पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए
जो युवा पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी करते हैं और उनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, उन्हें फायदा मिलेगा।
सरकार एक महीने के वेतन के बराबर राशि देगी, अधिकतम 15,000 रुपये।
यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त 6 महीने लगातार काम करने के बाद
- दूसरी किस्त 12 महीने काम करने और वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने के बाद
कुछ राशि बचत खाते या योजना में जमा की जाती है, ताकि बचत की आदत बने।
भाग बी – नियोक्ताओं (कंपनी मालिकों) के लिए
जो कंपनियां नए कर्मचारियों को रखती हैं, उन्हें प्रति नए कर्मचारी हर महीने 3,000 रुपये तक प्रोत्साहन मिलेगा।
यह फायदा दो साल तक मिलेगा। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की कंपनियों को चार साल तक फायदा मिल सकता है। कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहना चाहिए।
पात्रता की शर्तें आसान भाषा में
| लाभार्थी | मुख्य शर्तें |
|---|---|
| कर्मचारी | पहली बार EPFO में जुड़ना, वेतन 1 लाख तक, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी |
| नियोक्ता | EPFO रजिस्टर्ड कंपनी, नए कर्मचारी रखना (कम कर्मचारियों वाली कंपनी में कम से कम 2, बड़ी में 5) |
| वेतन सीमा | मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक |
| समय सीमा | नौकरी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच शुरू हो |
नियोक्ता को कितना मिलेगा?
| कर्मचारी का मासिक वेतन | नियोक्ता को मासिक प्रोत्साहन |
|---|---|
| 10,000 रुपये तक | 1,000 रुपये तक |
| 10,001 से 20,000 रुपये | 2,000 रुपये |
| 20,001 से 1 लाख रुपये | 3,000 रुपये |
कैसे मिलेगा लाभ?
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों EPFO पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट (pmvbry.epfindia.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए होता है। कर्मचारी को आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
यह योजना औपचारिक रोजगार बढ़ाने और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। महिलाओं को भी अच्छा फायदा मिल रहा है। योजना शुरू होने के बाद लाखों युवा औपचारिक नौकरी से जुड़ चुके हैं।
नौकरी करने वाले युवाओं और कंपनियों दोनों को फायदा देने वाली यह योजना विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रही है। सही जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल या EPFO कार्यालय से संपर्क करें।
